सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में छूट, बाल वीरता पुरस्कार योजना और हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान के विकास को मंजूरी
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार (सीसीआर) में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास, जनहित और युवाओं से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नई नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास, बाढ़ मैदान विनियमन नियमावली और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने के लिए जन विश्वास संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने तथा विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता बढ़ाने और हरिद्वार के ग्राम सिसौना में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजान दास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी।
